कटारीमा फेरि चर्चामा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान
अतिक्रमण हटाउन नगरपालिकाको ३० दिने अल्टिमेटम
कटारी नगरपालिका ले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउन ३० दिने अल्टिमेटम जारी गरेसँगै दशकअघि सुरु गरिएको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान फेरि चर्चामा आएको छ।
नगरपालिकाले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएका अस्थायी तथा स्थायी संरचना हटाउन सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गरेको हो। सूचनामा ३० दिनभित्र अतिक्रमित क्षेत्र खाली नगरे प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।
कटारीमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान भने नयाँ विषय होइन। २०७२ सालमै तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत डम्बरु दाहालको नेतृत्वमा नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान सुरु गरेको थियो।
२०७२ साउन ११ गते बसेको नगरपालिकाको बैठकले बसपार्क क्षेत्रमा अस्थायी घरटहरा बनाएर बसेकालाई १५ दिने तथा २४ घण्टे सूचना जारी गर्दै संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो। चेतावनी अटेर गरेपछि सुरक्षा निकायको समन्वयमा बल प्रयोग गरेर हटाउने निर्णयसमेत गरिएको थियो। त्यसबेला नगरपालिकाले डोजर परिचालन गर्ने तयारीसमेत गरेको थियो।
पछि भूमिहीन सुकुमवासीको व्यवस्थापन गर्दै बसपार्क क्षेत्र खाली गराइएको थियो। त्यसपछि नगरपालिकाले नगरभरिका सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियानलाई थप तीव्र बनाएको थियो। सर्वदलीय निर्णयका आधारमा गठन गरिएको समितिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएका क्षेत्र पहिचान गर्दै डोजर चलाएको थियो।
त्यस समयमा गठित समितिले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदनसमेत नगरपालिकालाई बुझाएको बताइएको छ। पछिल्लो ३० दिने अल्टिमेटमसँगै कटारीमा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र व्यवस्थापनको विषय पुनः बहसमा आएको छ।